अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में करोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के सारे इंतज़ाम विफल होते जा रहे हैं। हाल ही में विधानसभा सत्र न बुलाने का निर्णय इस बात की गवाही देता है। सत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं और उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में 200 से भी ज़्यादा प्रश्न इस सत्र में उठाए जाने थे। यह सत्र इसलिए महत्वपूर्ण था कि वर्तमान परिस्थितियों में जहां कोरोना महामारी कम्यूनिटी स्प्रेड हो चुकी है और इसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा या उससे निपटने के लिए इंतजामों के बारे में अपनी परिस्थिति स्पष्ट नहीं की है।
आज प्रदेश के अंदर हर गांव में हर रोज़ 5 से 10 या उससे भी अधिक करोना संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सरकार केवल अपना पल्ला झाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही है। अस्पतालों के अंदर सुविधा न के बराबर हैं। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ़ तो सरकार ने नगर निगमों के चुनाव स्थगित कर दिए। लेकिन पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है।
यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि पंचायत चुनाव में पोलिंग बूथों पर 50 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे और उसके लिए कितने लोगों को पंचायत चुनावों को सुचारु रूप से कराए जाने के लिए ज़िम्मेवारी दी जाएगी सरकार की वस्तुस्थिति हास्यास्पद है।
इतिहास इस बात को याद रखेगा कि वैश्विक महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी भी कोई सरकार थी, जिसके अंदर न तो कोई इच्छाशक्ति थी और न ही निर्णय लेने की कोई क्षमता थी। दूरदृष्टि और पक्के इरादों ने तो शायद इस सरकार के साये को भी कभी नहीं छुआ। सरकार बताए क्या प्रदेश के अंदर कम्यूनिटी स्प्रेड हो चुका है या नहीं।
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