बीपीएल और अंत्योदया योजना का लाभ उठाकर गरीबों का हक डकारने वाले अधिकारी और कर्मचारियों से रिकवरी होगी। पहली सूची में शामिल बिलासपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले पांच अफसर व कर्मचारियों से एक लाख 76 हजार 213 रुपए रिकवर किए जाएंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से अभी इन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर एक हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया गया है और अब रिकवरी के नोटिस जारी किए जाएंगे।
पहली सूची में जिला के झंडूता ब्लॉक से एक मेडिकल ऑफिसर, जबकि सदर ब्लॉक से एक लेक्चरर, स्वारघाट से क्लर्क, घुमारवीं ब्लॉक से एक सीनियर असिस्टेंट और एक जेबीटी शामिल है। विभाग ने जांच कर पूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए ब्लॉक स्तर पर निरीक्षकों को जिम्मा सौंपा है। पता चला है कि निरीक्षकों ने ट्रेस हुए अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा आज दिन तक उठाए गए सरकारी लाभ की रिपोर्ट तैयार कर विभाग को प्रेषित कर दी है। अहम बात यह है कि इन पांच में एक बीपीएल और बाकी चार प्रायोरिटी हाउस होल्ड (पीएचएच) हैं।
पीएचएच के तहत दो किलो चावल व तीन किलो गेहूं मिलता है। उधर, विभाग ने दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें बिलासपुर जिला के दो कर्मचारी ट्रेस हुए हैं। विभाग ने जांच के लिए निरीक्षकों को आदेश जारी किए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही अगली कार्रवाई तय होगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक पवन कुमार शर्मा ने बताया कि ट्रेस हुए लोगों से सात दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। पूरी राशि इनसे वसूली जाएगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में गरीबों के लिए दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने वालों की सूची में 125 अफसर व कर्मचारी ट्रेस हुए हैं, जिसकी जांच चल रही है। इसमें सर्वाधिक आंकड़ा कांगड़ा जिला का है।
किससे, कितने वसूलेंगे
सदर से ताल्लुक रखने वाले लेक्चरर को 32316 रुपए रिकवरी के रूप में जमा करवाने होंगे, जबकि घुमारवीं से ताल्लुक रखने वाले दो कर्मियों सीनियर असिस्टेंट व जेबीटी को कुल 98,146 रुपए डाले गए हैं, जिसमें एक कर्मी को 57998 व दूसरे को 40148 रुपए भरने होंगे। इसी तरह नयनादेवी ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले क्लर्क को 28220 रुपए और झंडूता ब्लॉक से संबंधित मेडिकल ऑफिसर को 17531 रुपए की रिकवरी डाली गई है। यह रिकवरी इन्हें जल्द से जल्द जमा करवानी होगी।
अभी होंगे धांधली के कई खुलासे
खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक ने सभी जिलों को ताजा आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत सरकार ने पंचायत स्तर पर बीपीएल व अंत्योदय योजना के तहत बनाए गए राशनकार्डों की जांच-पड़ताल के लिए एसडीएम को जिम्मा सौंपा है। एसडीएम नोडल ऑफिसर हैं और ये टीमें बनाकर जांच करवाएंगे। अगले दो हफ्ते में जांच रिपोर्ट तैयार की जानी है और जिलाधीशों के माध्यम से सरकार को प्रेषित की जाएगी। ऐसे में आने वाले समय में धांधली के कई खुलासे हो सकते हैं।
FROM - HIM NEWS
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