शिमला: आयकर चुकाने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फर्जीवाड़ा कर सालों से गरीबों के कोटे का सस्ता राशन लेना महंगा पड़ेगा। सरकार ने फर्जीवाड़े से गरीब बने अफसरों के राशनकार्ड ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने बीडीओ को जांच का जिम्मा सौंपा है। सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड तैयार कर कार्यालय भेजने को कहा गया है। इन अफसरों के खिलाफ विभाग एफआईआर दर्ज करेगा।
खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक इन अफसरों ने 2 महीने पहले भी डिपो से सस्ता राशन लिया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आयकरदाताओं का सस्ता राशन बंद करने का निर्णय लिया था। रस्ते राशन की सब्सिडी छोडऩे के लिए मुख्यमंत्री चार बार अपील भी कर चुके हैं। बावजूद इसके टैक्स चुकाने वाले भी गरीबों के हिस्से का राशन ले रहे हैं। उधर, ग्रामीण विकास विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बताया है कि मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग असल में इसके हकदार हैं, उन्हें यह लाभ मिलेगा।
खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक इन अफसरों ने 2 महीने पहले भी डिपो से सस्ता राशन लिया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आयकरदाताओं का सस्ता राशन बंद करने का निर्णय लिया था। रस्ते राशन की सब्सिडी छोडऩे के लिए मुख्यमंत्री चार बार अपील भी कर चुके हैं। बावजूद इसके टैक्स चुकाने वाले भी गरीबों के हिस्से का राशन ले रहे हैं। उधर, ग्रामीण विकास विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बताया है कि मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग असल में इसके हकदार हैं, उन्हें यह लाभ मिलेगा।
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