गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में मार्च 2020 से ही मध्याह्न भोजन का भौतिक रूप से संचालन बंद है। हालांकि राष्ट्रीय खाद्या सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुक बच्चों के अभिभावकों को सूखा राशन (चावल) और इसे पकाने (परिवर्तन मूल्य) का पैसा दिया जा रहा है। हाल ही में जनवरी से 15 फरवरी तक के 34 कार्य दिवसों के अनाज और राशि बांटने का निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिया था।
इन नियमों का करना होगा पालन
सोमवार को एमडीएम (पीएम पोषण योजना) के निदेशक सतीश चन्द्र झा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि 28 फरवरी से पठन-पाठन के साथ-साथ भौतिक रूप से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कराना सुनिश्चित करें। इसके अनुपालन में किसी भी तरह की कोताही बरती जाती है तो उसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन्हे भी जरूर पढ़ें
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