आने वाले दिनों में बिहार के कई शहरों में सड़क मार्ग रेल मार्ग और जलमार्ग एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे। जल मार्ग से आए हुए माल को सीधा रेल मार्ग से देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजा जा सकेगा। यातायात के एक तरीके से दूसरे में बिना किसी परेशानी के शिफ्ट हो सकेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां मिलकर इसकी संभावना तलाश रही हैं। बता दें कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का हब बनाने का प्रस्ताव मांगा गया है।
इन शहरों में है संभव।
बिहार में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हब को विकसित करना पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर में संभव है। इन स्थानों पर संभावना तलाशी भी जा रही है। इन स्थानों पर जलमार्ग, सड़क मार्ग और रेलमार्ग को आसानी से एक स्थान पर जोड़ा जा सकता है। इनके इर्द-गिर्द लॉजिस्टिक हब विकसित करने से स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास भी हो सकता है। बड़े शहरों के अलावा ऐसे छोटे-छोटे ठिकानों की भी इस मकसद से परख की जा रही है।
बिहार सरकार लॉजिस्टिक पॉलिसी पर कर रही है काम।
पीएम गति शक्ति योजना के तहत प्रस्तावित मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हब को अंजाम देने के लिए बिहार सरकार आने वाली लॉजिस्टिक पॉलिसी में कई प्रावधान करने जा रही है। उद्योग विभाग ने इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्दी इसे राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति के लिए पेश करने की तैयारी है। रेलवे की ओर से ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं को राज्य की आधारभूत संरचना से कनेक्ट करना है। ताकि अर्थव्यवस्था को तेज करने वाले सभी कारक एक-दूसरे से जुड़कर गति पा सकें।
6 राज्य मिलकर इस योजना पर करेंगे काम।
आगामी सात जनवरी को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हब विकसित करने के लिए पटना में देश के छह राज्य अपनी योजनाओं को साझा करेंगे। इनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ तथा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। बिहार सरकार के उद्योग विभाग और पूर्व मध्य रेलवे की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। इन्हे भी जरूर पढ़ें
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