हाल ही के दिनों में मेट्रो के निर्माण में थोड़ी तेजी आई है। राज्य सरकार की तरफ से मेट्रो डिपो निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 1000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब मेट्रो डिपो निर्माण के लिए जमीन चिन्हित की गई है। मेट्रो डिपो निर्माण के लिए रानीपुर पहाड़ी मौजा में 76 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चालू है। नए साल में जमीन मालिकों को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा।
इन स्टेशनों के लिए जमीन हुए ट्रांसफर।
जानकारी के अनुसार पटना के मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए मीठापुर, सचिवालय, फ्रेजर रोड (आकाशवाणी), पीएमसीएच, साइंस कॉलेज सहित कई जगहों पर जमीन ट्रांसफर का काम पूरा हो गया है। वर्ष 2022 में पटना मेट्रो डिपो निर्माण के लिए जमीन मिलते ही मेट्रो डिपो के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
वित्तीय लेनदेन को तैयार कई एजेंसियां।
पटना मेट्रो के निर्माण के लिए 20-20 यानि कुल 40 फीसदी राशिही केंद्र व राज्य सरकार से मिलनी है। शेष 60 फीसदी राशि विदेशी निवेश से पूरी की जानी है। ऐसे में जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी(जायका) के द्वारा निवेश की रुचि दिखाये जाने से पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) काफी उत्साहित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) और यूरोपियन यूनियन बैंक ने भी पटना मेट्रो में निवेश को लेकर प्रपोजल दिया है। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर (मलाही पकड़ी से आइएसबीटी) को दिसंबर 2022 तक तैयार करने का लक्ष्य है। मेट्रो के दोनों रूट मिला कर 26 स्टेशनों का निर्माण होना है। फिलहाल मेट्रो के एलिवेटेड रूट पर ही काम हो रहा है। लेकिन, वर्ष 2022 में अंडरग्राउंड रूट पर भी काम शुरूहोजायेगा। डिपो जमीन के अधिग्रहण के बाद विदेशी कर्जकी प्रक्रिया पूरीहोती है।
दानापुर से पटना जंक्शन रूट पर भी शरू होगा काम।
अगले साल से दानापुर से पटना जंक्शन रूट पर भी काम शुरू हो जायेगा। खगौल से आरपीएस मोड़ तक एलिवेटेड जबकि आरपीएस से पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड लाइन प्रस्तावित है। पीएमआरसीएल ने एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के साथ ही मेट्रो के लिए डेडिकेटेड बिजली सब स्टेशनों की तैयारी कर ली है। इन बिजली सब स्टेशनों व ओवरहेड वायरिंग की निगरानीको स्काडा सेंटर भी बनाया जायेगा। कंपनी ने करीब 145 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान रखा है। बिजली से जुड़े तमाम काम 36 महीने में पूरे होंगे। इन्हे भी जरूर पढ़ें
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