आठ जिलों (औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, पटना, लखीसराय, जमुई, गया और सारण) के बालू घाटों से सर्वो'च न्यायालय की अनुमति के बाद खनन शुरू करने के लिए निविदा जारी कर दी गई। पूर्व के नियमों में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पूर्व में जिला की सभी नदियों को एक इकाई मान या फिर दो जिलों को जोड़कर एक इकाई मानते हुए इनकी बंदोबस्त होती थी। अब नई व्यवस्था में प्रत्येक जिले में नदियों को अलग-अलग बांट कर बंदोबस्त होगी। एक ठीकेदार के बजाय ज्यादा से ज्यादा लोगों को बालू खनन से रोजगार मिल सके इसके लिए यह व्यवस्था की गई है।
पुरानी व्यवस्था में अवैध खनन की आशंका रहती थी। अब व्यवस्था यह बनाई गई है कि ठीके प्राप्त होने की स्थिति में पट्टाधारी को नावों का विवरण विभाग को मुहैया कराना होगा। ठीकेदार की सभी नावों का जीपीएस से लैस होना आवश्यक शर्त होगी। इससे मुख्यालय से मानिटरिंग हो सकेगी कि नावों के जरिए निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाकर तो खनन नहीं किया जा रहा है। मानीटरिंग के लिए खनिज विकास निगम में सेंटर भी बनाया जाएगा।
हाई मास्ट कैमरा लगाने को लेकर फैसला अब तक नहीं
खान एवं भू-तत्व विभाग ने कुछ समय पहले यह फैसला लिया था कि नदियों से अवैध खनन रोकने के लिए कुछ चुनिंदा घाटों पर हाई मास्ट कैमरे लगाए जाएंगे। विभाग ने सात सितंबर को बेल्ट्रान को कैमरे लगाने पर होने वाले खर्च से लेकर अन्य जानकारी के साथ प्रस्ताव मांगा था। सूत्रों ने बताया कि बेल्ट्रान ने विभाग को प्रारंभिक रिपोर्ट दी है, जिस पर विचार-विमर्श और मंत्री के अनुमोदन के बाद अंतिम फैसला होगा।
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