नेपाल ने काठमांडू को भारतीय सीमावर्ती शहर रक्सौल से जोड़ने वाली प्रस्तावित 3.15 अरब डॉलर की रेलवे लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रस्तावित रेल लाइन को काठमांडू तक रेलवे के विस्तार के लिए चीन के प्रयास के विपरीत देखा जा रहा है। ब्रॉड-गेज लाइन नेपाली राजधानी को भारतीय रेलवे नेटवर्क के साथ सीधा संबंध प्रदान करेगी, जिससे सभी भारतीय शहरों में बिना रुके ट्रेन यात्रा की जा सकेगी।
समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर।
यहां भारतीय दूतावास द्वारा जारी बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने जयनगर-कुर्था खंड पर यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने के लिए एसओपी और रक्सौल और काठमांडू के बीच प्रस्तावित ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के अंतिम स्थान सर्वेक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रेलवे क्षेत्र में चल रहे सीमा पार रेलवे लिंक और समग्र द्विपक्षीय सहयोग के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, 6-7 अक्टूबर को नई दिल्ली में पांचवें संयुक्त कार्य समूह और 7 वीं परियोजना संचालन समिति की बैठकों के दौरान गुरुवार को समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय पक्ष में, JWG का नेतृत्व रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक, यातायात परिवहन-माल, डॉ मनोज सिंह, और PSC विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव, DPA-III, अनुराग भूषण द्वारा किया गया था, और नेपाली पक्ष का नेतृत्व किया गया था। भौतिक अवसंरचना एवं परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव केशव कुमार शर्मा दोनों बैठकों में मौजूद रहे।
भारत सरकार उठाएगी पूरा खर्चा।
रक्सौल के लिए ट्रेन लिंक, जो 136 से 198 किमी लंबा होगा, को नेपाल में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली के प्रयास के रूप में देखा जाता है। समझौते के अनुसार, भारत समझौते के शुरू होने के 18 महीने के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पूरा करेगा और नेपाल इस प्रक्रिया को आसान बनाएगा। इसे तैयार करने का खर्च भारत सरकार उठाएगी। एक बार इस रेलवे के बन जाने के बाद भारत और तीसरे देशों से माल सीधे काठमांडू पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान में, विदेशों से होने वाले शिपमेंट को रेल द्वारा बीरगंज में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में लाया जाता है और सड़क मार्ग से काठमांडू और अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है। जयनगर-कुर्था रेलवे के एसओपी नए खंड पर यात्री ट्रेनों को चलाने के तकनीकी पहलू प्रदान करते हैं और नेपाल के साथ आगामी सीमा पार रेलवे लिंक में रेल सेवाओं की जल्द शुरुआत के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेंगे। जयनगर-कुर्था रेलवे लाइन के इस निर्माण को भारत द्वारा वित्त पोषित किया गया था।
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