इस वक्त बिहार में कई सारी नेशनल- हाईवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कई सारे नए नेशनल हाईवे भी बनने हैं जिन्हें मंजूरी मिलने के बाद भी अभी काम शुरू नहीं हुआ है। इन्हीं राजमार्ग से जुड़े मामलों में याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने अलग अलग जिला के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 3 महीने के अंदर औरंगाबाद से दरभंगा तक बनने वाले नेशनल हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लें।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा पेश की गई भूमि अधिग्रहण एवं अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट की जांच की। खंडपीठ के समक्ष गया, जहानाबाद, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा एवं पटना के जिलाधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण एवं अवैध अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट पेश की।
कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट के लिए कैसे जमीन अधिग्रहण किया जा सकता है। इस पर सरकार तेजी से काम करें ताकि इस राजमार्ग के काम को जल्द से जल्द शुरू कराया जा सके। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय( एनएचएआई) की तरफ से वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1300 जमीन अधिग्रहण के लिए दिया जाना है शो करो रुपए तमाम जिला के भू अर्जन पदाधिकारियों को आवंटित किया जा चुका है।
कोर्ट ने जिलाधिकारियों से लिखित अंडरटेकिंग मंगा कि वह 2 से 3 महीने में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लेंगे। इस पर जिलाधिकारियों ने जवाब दिया कि 30 नवंबर तक काम को पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक इस प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण ना हो पाने के कारण इस प्रोजेक्ट के देर से शुरू होने की आशंका जताई जा रही थी।
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