देश में संचालित डिजिटल इंडिया का अभियान ने गांव-गांव में डिजिटल क्रांति लाई है। लेकिन अब इस अभियान से एक नया व स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। अब तो डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद बंदियों को भी जोड़ा जा रहा है। सरकार ने इसकी शुरूआत पूरे भारत देश में सबसे पहले बांका मंडल कारा से गुरूवार को किया। जहां बंदियों को डिजिटल शिक्षा का शुभारंभ किया गया।
भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित ग्रामीण डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान की शुरूआत गुरुवार को बांका के जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय ने की। मौके पर उन्होंने कहा कि केवल साक्षर होना पर्याप्त नहीं है, आधुनिक युग में हम सभी को डिजिटली ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस पद्धति से न केवल सुविधाएं मिलने में सहजता व समय की बचत होती है, वहीं व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक परेशानी से भी बचना होता है। सीएससी के जिला प्रबंधन प्रेम शंकर वत्स ने प्रशिक्षण व मिलने वाले समस्त लाभों की जानकारी बंदियों को दी। धन्यवाद ज्ञापन जिला प्रोवेशन पदाधिकारी राजीव कुमार ने किया। मौके पर प्रशिक्षक अक्षय प्रियदर्शी, अभिषेक झा, आशीष कुमार, उच्च कक्षपाल सेलबेस्टर बड़ा, लिपिक सह कक्षपाल गुडडू गिरी, सिकेश कुमार सहित अन्य प्रमुख रुप से मौजूद थे।
10 दिन तक चलेगा प्रशिक्षण
सीएसी प्रबंधनक प्रेम शंकर वत्स ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि डिजिटल सारक्षरता प्रशिक्षण में 14 से 60 वर्ष के साक्षर-असाक्षर सभी प्रतिभागी बन सकते हैं। मंडल कारा में 10 दिन का प्रशिक्षण चलेगा। बंदियों की संख्या के अनुरुप बैच तैयार किया जायेगा। जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय ने बताया कि देश में पहली बार जेल के बंदियों के लिए डिजिटल शिक्षा का शुभारंभ बांका जेल से किया गया है। इससे बंदियों को आज के युग में कई प्रकार की सुविधा व रोजगार मिलेगा।
सभी बंदियों का बनेगा डिजि लॉकर, मिलेंगे कई लाभ
प्रशिक्षण के उपरांत सभी बंदियों को भारत सरकार की ओर से पंजीयन के साथ प्रमाण पत्र मिलेगा। साथ ही बंदियों को तुरंत डिजि लॉकर बनाया जायेगा। जिसमें वह अपना प्रमाण पत्र सुरक्षित ढंग से रख सकता है और समय-समय पर इस्तेमाल भी कर सकता है। प्रशिक्षण के साथ बंदी विधिवत सीएसी यानी कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीकृत हो जायेगा। जेल से निकलने के बाद उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार करने के लिए सीएससी की सुविधा दी जायेगी। अगर बंदी की पत्नी जो 10वीं पास है, उन्हें से भी यह सुविधा के साथ वित्तिीय समावेश का काम दिया जायेगा।
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