मेडिकल परीक्षा में 15% ओबीसी और 27% गरीब सवर्णों को मिलेगा आरक्षण, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

 

PATNA : लंबे इंतजार के बाद अब राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेज में भी सेंट्रल कोटा के तहत रिजर्व 15% सीटों पर ओबीसी को 27% व आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के स्टूडेंट्स को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर गुरुवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार के मेडिकल कॉलेज में यह व्यवस्था पहले से लागू है। अब तक राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेजों में सेंट्रल कोटा के तहत सिर्फ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को ही आरक्षण का लाभ मिलता था। इस घोषणा के बाद नीट यूजी की सभी 15% अखिल भारतीय सीटों पर यह आरक्षण भी लागू होगा। साथ ही नीट पीजी की 50% अखिल भारतीय सीटों पर यह आरक्षण लागू होगा। ओबीसी आरक्षण का फायदा नॉन-क्रीमी लेयर को ही मिलेगा। लाभ केंद्रीय कोटे में मिलेगा, अत: ओबीसी जातियों की केंद्रीय सूची के हिसाब से आरक्षण मिलेगा।

नीट में वर्ष 2020 में 84,649 एमबीबीएस सीटें थीं, इनमें करीब 50% सरकारी मेडिकल कॉलेजों की थी। इस आधार पर आकलन किया जाए तो ओबीसी वर्ग के लिए करीब 1713 सीटें बढ़ जाएंगी। केंद्र सरकार के मुताबिक फैसले से ओबीसी वर्ग के तहत एमबीबीएस कोर्स में 1500, पीजी में 2500 और ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एमबीबीएस में 550 व पीजी में 1000 छात्रों को लाभ मिलेगा। यह लाभ एमबीबीएस, पीजी, बीडीएस, एमडीएस, एमडी, एमएस और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को इसी सत्र 2021-22 से मिलेगा। इस निर्णय के बाद सिर्फ काउंसिलिंग में बदलाव करना होगा, नीट की परीक्षा व परिणाम पर असर नहीं होगा। नीट यूजी के लिए 12 सितंबर काे प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। वहीं नीट पीजी की 54,275 सीट्स के लिए परीक्षा 11 सितंबर को होगी। नीट यूजी में इस वर्ष करीब 17 लाख तथा नीट पीजी में करीब 3.5 लाख स्टूडेंट्स के शामिल होने का अनुमान है।

FROM - HIM NEWS

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