खबर के मुताबिक विभाग ने कुछ दिन पहले एक वेबसाइट पोर्टल बनाया था जिस पोर्टल पर सभी नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज अपलोड करने को कहा गया था। लेकिन इस प्रखंड के करीब 100 शिक्षकों ने अपना दस्तावेज अपलोड नहीं किया हैं।
बता दें की विभाग ने अपने आदेश में साफ कहा है की अगर शिक्षक अपना प्रमाणपत्र एवं नियुक्ति पत्र जमा नहीं करते हैं तो उन्हें अवैध माना जायेगा। साथ ही साथ ऐसे शिक्षकों पर कारवाई की जाएगी और उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जायेगा।
मिली जानकारी के अनुसार जिन शिक्षकों की सूची जारी की गई हैं। ये सभी शिक्षक पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा वर्ष 2006 एवं 2015 के बीच नियुक्त किए गए थे। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की आशंका हैं।
FROM - HIM NEWS
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