जयराम सरकार की बड़ी ऑफर- 10 लाख तक का कोई भी व्हीकल रोजगार के ऐसे ले सकते हैं….

इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में होगा आपको यह फायदा भी…..

हिमाचल प्रदेश सरकार ने जहां एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की इन्वेस्टर मीट कांगड़ा में आयोजित कर रोजगार की दिशा में एक बड़ा प्रयास किया था। तो वही कोविड-19 के चलते प्रदेश के बेरोजगारों युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए एक बड़ी पहल फिर से शुरू की है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का जयराम सरकार ने दायरा बढ़ाते हुए इसमें कुछ और गतिविधियों को भी शामिल किया है। जिसके तहत कोई भी बेरोजगार युवक या युवती ई-रिक्शा, थ्री-व्हीलर जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए तक की आंकी गई है इन्हें लेकर अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं।

यही नहीं छोटा हाथी, अशोका लीलैंड दोस्त, मोबाइल फूड वैन, ट्रैक्टर आदि भी खरीदने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जीएम डी आईसी जिला सिरमौर जी एस चौहान ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थी को 25 से 30 फ़ीसदी तक का अनुदान मिलेगा। जी एस चौहान ने यह भी बताया कि लोन राशि में 3 वर्षों के लिए 5 फ़ीसदी ब्याज दर में छूट भी मिलेगी। अब यहां अच्छी बात तो यह सामने आई है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जिला सिरमौर में ईश्वर बैंकों को 89 ऋण प्रकरण पर आयोजित किए गए थे।

आप जानकर हैरान भी हो जाएंगे कि इनमें से 45 केस स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। इस योजना का जरूरतमंदों को पूर्ण लाभ मिले इसके लिए जिला सिरमौर उपायुक्त डॉ आर.के.परुथी व्यक्तिगत रूप से इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसकी पुष्टि इसी बात से हो जाती है कि अगस्त माह में ही 2 बार बैंकों के अधिकारियों के साथ प्रशासन द्वारा समीक्षा बैठक भी की जा चुकी है और इस बैठक के बड़े ही सार्थक परिणाम सामने निकल कर आए हैं। जी एस चौहान ने बताया कि बैंकों को इस योजना के तहत 9 करोड रुपए सब्सिडी वितरण का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है।

बड़ी बात तो यह है कि इस टारगेट को अचिव करने के लिए शाखा वार लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। जिला सिरमौर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से जी एस चौहान ने बेरोजगार युवकों युवतियों से अपील करते हुए कहा कि वह जल्द इस योजना के तहत अपने प्रोजेक्ट का चयन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक का आयोजन करके आवेदन की स्क्रीनिंग की जाएंगी।

बरहाल, प्रदेश सरकार जिस प्रकार लगातार बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए आकर्षक योजनाएं लेकर आ रही है इससे ना केवल बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा बल्कि यदि युवक हिमाचल प्रदेश के कृषि व बागवानी की उपज को अपने लिए गए वाहनों से मार्केट तक आने जाने की व्यवस्था भी करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो लाभ बाहरी राज्य के वाहन ले जाया करते थे वह प्रदेश में ही समायोजित होगा। अब देखना यह होगा कि बैंक इन बेरोजगार युवकों के आवेदनों पर कितनी गंभीरता से काम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लाभ प्राप्त करने के लिए पहले से परेशान भी रोजगार बैंकों में अधिकारियों के चक्कर काट काट कर हताश हो जाए।

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