
निगम बनने से होगा धारा 118 का उल्लंघन, जनता पर थोपे जाएंगे अनावश्यक टैक्स
बद्दी व नालागढ़ को नगर निगम बनाने का चौतरफ विरोध शुरू हो गया है। जनता के साथ साथ पंचायत प्रधानों से लेकर जिला परिषद सदस्यों तक हर मोर्चे पर बद्दी नालागढ़ को नगर निगम बनाने का कड़ा विरोध किया जा रहा है। जनता और जन प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार उद्योगपतियों के हित में जनता और जनप्रतिनिधियों की आवाज को दरकिनार कर नगर निगम का फैसला जबरदस्ती थोप रही है। बद्दी में रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान जिला परिषद सोलन के चेयरमैन धर्मपाल चौहान के साथ जिला परिषद सत्या देवी, बाबा यशवंत सिंह और उजागर सिंह ने खुलेआम नगर निगम बनने का विरोध किया।
जिला परिषद चेयरमैन धर्मपाल चौहान ने कहा कि सरकार नगर निगम बनाने का फैसला थोपकर पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करने पर तुली है जो कि जनहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि बीबीएन ग्रामीण क्षेत्र है और आम जनता वार्ड पंच, उपप्रधान, प्रधान, बीडीसी और जिला परिषद सदस्यों से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। किसी भी समस्या को लेकर जनता वार्ड पंच से लेकर जिप सदस्य तक आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन बीबीएन के नगर निगम बनने के बाद आम जनता की पहुंच खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीबीएन ग्रामीण क्षेत्र है यहां लोगों का रोजगार पशुओं और ट्रांस्पोर्ट से जुड़ा है।
नगर निगम बनने के बाद लोगों को अपने वाहनों की पार्किंग के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी वहीं किसानों को पशुओं पर भी टैक्स भरना पड़ेगा। धर्मपाल चौहान ने कहा कि मौजूदा समय में बीबीएन को फोरलेन, ट्रामा सेंटर, रेलवे की सख्त जरूरत है। अगर बीबीएन में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) है तो यहां पर नगर निगम बनाने की जरूरत नहीं है। बीबीएनडीए के पास विकास के लिए 70 करोड़ का बजट आ रहा है जिसे बढ़ाया जा सकता है। वहीं बीबीएन इंटक अध्यक्ष गुरमेल चौधरी, जिप सदस्य उजागर सिंह व बाबा यशबंत सिंह ने कहा कि सरकार को नगर परिषद के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है।
बद्दी व नालागढ़ नगर परिषद के बाहर बीबीएन में काफी अधिक ग्रामीण एरिया है जहां के लोग नगर निगम में आने को अभी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने से बाहरी लोग यहां आकर बसेंगे और बाहर के लोगों का यहां बोलवाला होगा जिससे यहां का ग्रामीण परिवेश खत्म हो जाएगा। जिला परिषद एसोसिशन के प्रदेश अध्यक्ष एंव सोलन के जिप चेयरमैन धर्मपाल चौहान सहित सभी जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस मसले को लेकर मिलेगा। अगर सरकार ने जबरदस्ती बीबीएन को नगर निगम बनाने का फैसला थोपा तो जनता और सभी जनप्रतिनिधि सड़कों को उतरकर खुले विरोध प्रदर्शन को विवश हो जाएंगे।
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