विद्यार्थी के समग्र विकास की अपेक्षाओं को मूर्त रूप देगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : अभाविप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 , इक्कीसवीं सदी के युवाओं के समग्र विकास का व्यवहारिक खाका है। यह बात अभाविप के प्रदेश मंत्री राहुल राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति में विद्यार्थी के व्यक्तित्व एवं कौशल विकास , व्यवसायिक चेतना , मानसिक स्वास्थ्य , वैज्ञानिक दृष्टिकोण , प्राथमिक स्तर पर स्थानीय या मातृभाषा में शिक्षा, संगीत, कला, खेल, विज्ञान , कॉमर्स आदि विषयों को रुचि अनुसार पढ़ने का अवसर महत्वपूर्ण हैं।

आधुनिकता के समन्वय से वैज्ञानिक सोच युक्त ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूर्त रूप देगी। प्रदेश मंत्री राहुल राणा ने कहा शिक्षा की क्षेत्र में लैंगिक समानता , स्कॉलरशिप , शोध को दिशा देने निजी शैक्षिक संस्थानो में शुल्क के नियंत्रणीकरण , निजी एवं सरकारी संस्थानो में समान कोर्स , मूल्यांकन के नए मानक तय करने आदि बिंदुओं पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में विस्तृत कार्ययोजना का समावेश छात्र हित में हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के माध्यम से भारतीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा में नवाचार , अनुसंधान , कौशल विकास तथा रोजगारोन्मुखता का समावेश प्रशंसनीय है। राष्ट्रीय साक्षरता तथा सकल नामांकन पाठ्यचर्या में भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान , बजट आवंटन जीडीपी का कुल 6 प्रतिशत रखने , शोध , रोजगार , व्यवसाय , विषय विशिष्टता , खेल तथा अन्य पाठ्येतर गतिविधियों को महत्व देने, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने , बहु – विषयक शैक्षिक परिसर आदि बिंदुओं पर स्पष्टता के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में इनके समावेश द्वारा आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी शिक्षाविदों , छात्र समुदाय , राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार को मिलकर प्रभावी प्रयास करना होगा। अभाविप एक जिम्मेदार छात्र संगठन के नाते शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभायेगा। अभाविप के प्रदेश मंत्री राहुल राणा ने कहा कि , राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 द्वारा शिक्षा क्षेत्र में जिस समग्रता तथा विशिष्टता की आवश्यकता थी , उस ओर राष्ट्र ने कदम बढ़ा दिए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने की सिफारिश निश्चित ही हमारे ज्ञान आधारित समाज निर्माण के संकल्प को पूर्ण करने की इच्छाशक्ति को दिखाता है। अब शिक्षा क्षेत्र के सभी हितधारकों को सजगता से शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु अपनी भूमिका निर्वहन हेतु तैयार रहना होगा। केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकारों के बेहतर समन्वय से ही देश शिक्षा क्षेत्र के नए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है , हम आशा करते हैं कि केंद्र तथा राज्य सरकारें बेहतर समन्वय स्थापित कर भारत के करोड़ों छात्र – छात्राओं के साथ न्याय करेंगी ।

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