शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में सरकारी स्कूलों में अंशकलीन मल्टी टास्क वर्कर्स रखने के लिए एक नीति तैयार करने को स्वीकृति दी गई।
इसके तहत 7852 योग्य बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर मानदेय अर्जित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन कार्यकर्ताओं को अकादमिक वर्ष के दौरान 10 महीनों के लिए छह घंटे के लिए प्रतिदिन 31.25 रुपये प्रति घंटे का मानदेय दिया जाएगा।
बैठक में प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों के मानदेय में 300 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि कर 2400 रुपये से बढ़ाकर 2700 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत एक से 15 दिनों तक कैद में रहे लोगों को आठ हजार रुपये प्रति माह और 15 दिनों से अधिक अवधि तक कैद में रहने वालों को 12 हजार पये प्रतिमाह लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है।
from HIM NEWS
loading...
loading...
No comments:
Post a Comment