बिहार सरकार राज्य में भूमि सुधार तथा जमीन मापी की व्यवस्था हेतु लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार यह बताते हैं कि बिहार में भूमि विवाद को लेकर काफी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार बिहार में जमीन मापी की व्यवस्था में अब बदलाव किया जाएगा और जमीन मापी के लिए नहीं व्यवस्था को लागू की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी आला अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है।
जाने क्या होगा बिहार में जमीन माफी के लिए नया नियम
बता दें कि वर्तमान समय में अमीन के एक दिन के वेतन के आधार पर ही मापी का शुल्क तय किया जाता है। लेकिन अब भूमि सुधार तथा राजस्व विभाग बिहार के सभी जिलों में जमीन मापी के लिए एक सामान्य दर को लागू करने पर विचार कर रहा है। जिसके बाद संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए अमीनो के वेतन के आधार पर जमीन माफी की सामान्य दरें लागू की जाएंगी। फिलहाल अभी इसके लिए कोई दरों को लागू नहीं किया गया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक कट्ठा जमीन मापी के लिए कितना चार्ज देना होगा इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही घोषणा करेगी। नई दरों की जानकारी बिहार के लोग अपने जिला के अंचल कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे।
जानिए नए नियमों के अनुसार कितना देना पर सकता है जमीन मापी का शुल्क
जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के स्नेह फैसले के बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन की मापी राज्य सरकार द्वारा बहाल की गई नियमित अमीन के द्वारा कराता है तो उसे 1 दिन के लिए ₹3000 देने होंगे। वहीं संविदा पर बहाल किए गए अमीन का 1 दिन का शुल्क ₹1000 होगा। इस संबंध में बताया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में बिहार सरकार इन नई दरों के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है।
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