प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तय समय पर ही होंगे। प्रदेश में नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह काम समय पर पूरा किया जाएगा। प्रदेश में पिछली बार दिसंबर और जनवरी में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए गए थे और 22 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी।
22 जनवरी, 2021 को पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। राज्य चुनाव आयोग को एक्ट के अनुसार पांच साल के भीतर चुनाव कराने जरूरी हैं। पंचायतों के गठन के लिए कम के कम कोई समय अवधि तय नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार नई पंचायतों का गठन करने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहती।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। इसे ध्यान में रखते हुए नई पंचायतों के प्रस्ताव 16 अगस्त तक मांगे थे और करीब 470 नई पंचायतों के प्रस्ताव सरकार के पास पहुंच भी गए हैं। राज्य सरकार नई पंचायतों के लिए मापदंड भी शीघ्र तय करेगी और इस पर खरा उतरने वाले क्षेत्रों को नई पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। मापदंडों में क्षेत्र की जनसंख्या, मकानों की संख्या और पंचायत मुख्यालय से दूरी को आधार बनाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग नए सिरे से करेगा तैयारी
राज्य चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन कहते हैं कि प्रदेश में नई पंचायतों के गठन के बाद चुनाव कराने के लिए प्रक्रिया चलेगी। पंचायतों में पदों का आरक्षण होने के बाद चुनाव आयोग नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करेगा।
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